आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन लाभ ब पात्रता

नमस्कार दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आये है वैसे तो आप सभी को पता है की COVID-19 महामारी ने विभिन्न तरीकों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है बल्कि पूरी दुनिया में इसने काफी नुक्सान किया है

इस लेख में, आप आत्मनिर्भर भारत अभियान का विवरण पढ़ सकते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित पूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन(COVID-19 Relief packages) को दिया गया नाम है

जब आप आत्मनिर्भर(self-reliant) बनने की बात करते हो,तो उस समय स्व-केंद्रित प्रणाली(self-centred system) की की बात नहीं होती तो आइये step by step समझते है इसके बारे में

योजनाकेंद्र सरकार
योजना का नामआत्म निर्भर भारत
योजना की तारीख12 May 2020
योजना का उदेश्यself reliant or self sufficient
योजना की राशि29.77 लाख करोड़
योजना की शुरुआतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

What is Atmanirbhar Bharat Abhiyan ?

आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा 12 May 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चार चरणों में की गई थी इसमें भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन राहत पैकेज की कीमत 20 लाख करोड़ रुपये रखी गयी है

आत्मनिर्भर भारत अभियान में PMGKY के रूप में पहले से ही घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में गरीब शामिल हैं, ताकि कोरोनोवायरस महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके

इस में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये विशेष आर्थिक पैकेज भूमि श्रम (land, labour), तरलता (liquidity) और कानूनों (laws) पर केंद्रित होगा

वैसे देखा जाये तो Atmanirbhar भारत शब्द का उपयोग भारत को “वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के संबंध में किया गया है

इसके साथ ही 12 अक्टूबर और 12 नवंबर 2020 को दो और packages की घोषणा सरकार की तरफ से की गयी ,जिससे इस pakage की कुल राशि 29.77 लाख करोड़ हो गयी

Atmanirbhar Bharat Abhiyan package,benefits & features

The Five phase of Atmanirbhar Bharat Abhiyan

निचे दिए गए वर्गों में, हम Finance Ministry द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित आर्थिक राहत पैकेज के चार चरणों की चर्चा करेंगे

Phase-1

Real Estateइसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को real estate projects के पंजीकरण(registration date) और पूर्णता तिथि (completion date) को छह महीने तक बढ़ाने की सलाह दी गई है।
NBFCSpecial liquidity स्कीम के under 30,000 करोड़ रुपये का निवेश NBFC के निवेश-ग्रेड ऋण पत्रों (grade debt papers) में किया जाएगा।
Discomsइसमें सरकार द्वारा 90,000 Cr की liquidity Injection की घोषणा की गई है
MSMEइसमें सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएसएमई के कारण 45 दिनों के भीतर सभी निधियों (funds) को जारी करेंगे

वैश्विक निविदाओं (Global tenders) को will 200 करोड़ तक की सरकारी खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी

इसमें 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट line यह सुनिश्चित करेगी कि 45 लाख इकाइयों को व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू करने और नौकरियों की सुरक्षा के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो
Employees/taxpayersअगले 3 महीनों के लिए employers और employees दोनों के लिए PF भुगतान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है

PMGKY के तहत छोटी इकाइयों (small units) में कम आय वाले कामगारों को प्रदान किया जाने वाला EPF समर्थन 3 महीने के लिए बढ़ाया जायेगा

TDS) और TCS की टैक्स deduction की दरों में अगले साल के लिए 25% की कटौती की गई है

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए Income Tax Return के लिए विस्तारित समय सीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई

Phase-2

Free food grainsप्रवासी जो न तो राज्य में NFSA या State Card beneficiariesहै उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और दो महीने के लिए प्रति परिवार 1 किलो चना प्रदान किया जाएगा
MGNREGAराज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रवासी श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रदान करने की सलाह दी
One Nation One Ration Card Schemeयह योजना एक प्रवासी लाभार्थी को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम करेगी
Subvention reliefभारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रवासियों के लिए आश्रय (शेल्टर) स्थापित करने और उन्हें भोजन और पानी आदि प्रदान करने के लिए State Disaster Response Fund का उपयोग करने की अनुमति दी है
Affordable rental housing2020 के दौरान राज्यों को Rural Infrastructure Development Fund के तहत 4,200 करोड़ प्रदान किए गए
Credit facilities3 करोड़ किसान 4.22 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण के साथ ने 3 महीने के loan moratorium का लाभ उठा सकते है

Phase-3

Deregulating produceकृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन
Contract farmingअनुबंध खेती की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की योजना।
Inter-state tradeयह किसानों को वर्तमान मंडी प्रणाली से परे आकर्षक कीमतों पर उपज बेचने की अनुमति देगा
Agriculture infrastructureNABARD के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी

Phase-4

Powerपहले से निर्धारित उत्पादन होगा, राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन
Space निजी क्षेत्र को इसरो सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी
Aviationभारतीय वायु space के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर अंतरिक्ष को आसान बनाया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान भर सकें
Minerals500 खनन ब्लॉकों के माध्यम से की पेशकश की जाएगी एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया
Atomic उपयोग करने के लिए में सुविधाएं स्थापित करें खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण तकनीक कृषि सुधारों और किसानों की सहायत
Defence Ordnance Supplies में जवाबदेही Corporatisation of Ordnance Factory
Board के द्वारा

The Five pillars/features of Atmanirbhar Bharat Abhiyan

  • Economy
  • Infrastructure
  • System
  • Vibrant Demography and
  • Demand

Covid-19 के समय में भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि यह किस प्रकार चुनौतियों का सामना करता है और अवसरों को उजागर करता है हल ही में भारत ने facemask,medicines,और life saving ventilators की production क्षमता को बढ़ाकर एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की मिसाइल कायम कर दी है

आशा करता हु यह जानकारी आपके लिए काफी महत्ब्पूर्ण रहेगी अगर आगे भी ऐसी रोचक जानकारी पाना चाहते है तो पोस्ट को शेयर करे और अपना कोई सुक्षाव देना चाहते है तो कमेंट करे,धन्यवाद

जागरूक भारत

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